obc aarakshan bill | ओबीसी बिल 2024 पीडीएफ | Obc reservation bill 2024 Download in hindi|केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण में संशोधन किया गया। जिसमें केंद्र सरकार की ओर से अन्य जातियों को भी ओबीसी कास्ट का दर्जा मिलगा। जिसका मुख्य फायदा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण व हरियाणा में जाट आरक्षण को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की सूची में रखा जायेगा। ओबीसी आरक्षण संसोधन बिल 2024 संविधान के 1 27वां संशोधन के अंतर्गत क्या है। OBC Bill 2024 PDF आप नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक कर के डाउनलोड कर सकते हैं।
Contents
OBC Bill 2024 PDF in Hindi
- लेख ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल 2024 डाउनलोड
- विधेयक Constitution 127 th Amendment Bill OBC Reservation
- language in hindi english
- संशोधन विधेयक 127 वां संशोधन
- लाभार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग जाति
- OBC आरक्षण 14 %
- Other Backward Classes Caste Total Population in India
- OBC Reservation Bill 2024 Download
ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल डाउनलोड
केंद्र सरकार द्वारा नये ओबीसी बिल के तहत कानूनी संसोधन किया गया है। OBC Reservation Amendment Bill 2024 के तहत राज्य सरकारों को OBC कास्ट लिस्ट निर्धारित करने की छूट दी जाएगी। हाल में ही राजनैतिक पार्टियों द्वारा ओबीसी जनगणना करने की माँग की गयी है। जिसके साथ ही आकड़ों को सर्वजनिक प्रकाशित करने की माँग की गयी है। 2011 की जनगणना के अनुसार OBC गिनती की लेकिन आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किये गये।
127th constitutional amendment bill hindi
न्यू ओबीसी आरक्षण 127 वां संशोधन विधेयक 2024 (constitution 127th Amendment Bill) में केंद्र सरकार द्वारा राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के लोगों को शामिल किया जायेगा। जिसे केंद्रीय obc कास्ट लिस्ट में OBC की सूची अधिक हो जायेगी। साथ ही विपक्ष की माँग के अनुसार obc आरक्षण को 14 % से बड़ा कर 20 % करने की माँग उठायी गयी है।
केंद्र सरकार द्वारा न्यू ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल 2024 के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी वेबसाइट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद –
OBC Aarakshan Bill Kya Hai
भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जाति आधार पर आरक्षण दिया जाता है। जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) भी शामिल है। Other Backward Classes ki kuch caste को ही केंद्रीय OBC जाति का दर्जा मिला हुआ था। जिसके कारण बहुत सी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियाँ आरक्षण से वंचित रहती थी। हालिय लोकसभ व राज्य सभा में 127 वां सविधान संशोधन विधेयक (obc sanshodhan bill) के तहत केंद्र सरकार राज्य की अन्य OBC caste को भी central OBC caste का दर्जा प्रदान करेगी। जिसका फैसला राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। जबकि पहले केंद्रीय ओबीसी कास्ट लिस्ट केंद्र सकर द्वारा बनायी जाती थी।
FAQ – OBC Reservation Bill kya hai in hindi
- obc aarakshan bill kya hai in hindi
भारतीय नियम -कानून संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं। जिसके लिए constitution में rules and regulations बनाये गये हैं। ताकि हमें हमारे सभी अधिकार मिलते रहें। इस लिए संविधान में परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन किया जाता है। इस बार केंद्र सरकार द्वारा 127 वां संविधान संशोधन के तहत obc जाति की सूची तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। - what is obc bill – मोदी सरकार द्वारा 10 जुलाई 2024 को लोकसभा में 127 constitutional amendment bill को पेश किया गया। जिसे हम आम भाषा या बोल चाल में obc bill या ओबीसी आरक्षण बिल 2024 कहते हैं।
- obc reservation bill 2024 in hindi
केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में ओबीसी जाति को 14% reservation दिया जाता था। लेकिन हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा NEET परीक्षा जैसे अन्य शैक्षिक स्तर पर 20 % आरक्षण प्रदान किया गया। obc sanshodhan bill से पहले समाज समाज में एक बहुत बड़ा विरोध भास था। कि कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता ही नहीं था। और कुछ जाति को 40% तक का आरक्षण मिलता था। - OBC Bill Kya Hai
लोक सभा और राज्य सभा में पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ। संविधान का 127 वां संशोधन बिल जिसे ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह बिल बहुत ही खास इस लिए है कि, राज्य स्तर पर कुछ जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिया जाता था। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उन जातियों को obc आरक्षण की श्रेणी में नहीं रखा गया था। जिसके कारण बहुत सी जाति राज्य व केंद्र की ओबीसी कास्ट लिस्ट अलग अलग होने से आरक्षण का लाभ सही से न मिलने के कारण उनको आरक्षण से वंचित रहना पड़ता था। लेकिन 127 वां संशोधन (127th constitutional amendment bill) के तहत राज्य सरकार obc कास्ट लिस्ट जारी करेगी। जो केंद्र सरकार को भी मान्य होगी। - constitutional amendment bill
भारत सरकार द्वारा संविधान में कुल अभी तक 127 संशोधन किये गये हैं। जिसके लिए पहले राज्य सभा और लोक सभा में किसी भी संशोधन बिल को पास करना पड़ता है। यह संशोधन जनता की माँग और लोक कल्याण उन्नति व राष्ट्र सुरक्षा जैसे अन्य अहम मुद्दों को देखते हुये किया जाता है। जो समाज में सकारात्मकता व उन्नति को पतिबद्ध होते हैं। कुल constitutional amendment full detail click here .