उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून PDF | Uttar Pradesh Population Control Bill 2023 In Hindi उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए और प्रदेश जनता को सभी प्रकार की सेवा सुविधा प्रदान करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून (Uttar Pradesh Population Control Stabilization and Welfare Bill 2023 D0wnload) बना रही है। वर्तमान समय में प्रदेश की कुल आबादी की बात की जाय तो यह लगभग 22 करोड़ से अधिक पार हो चुकी है। जो आने वाले समय में जनसंख्या का बहुत बड़ा विस्फोटक बनने की और तेजी से बढ़ रहा है। जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाधान निकालने हेतु। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की घोषण की है।
Uttar Pradesh Population Control Bill 2023 मुख्यमंत्री योगी जी की घोषण करने के बाद उप्र जनसंख्या कानून पर तेजी से काम किया गया। जिसे वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद लागू किया जायेगा। यूपी में जनसंख्या कानून 11 जुलाई 2021 को प्रस्तावित किया गया था। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक (UP Population Control Bill 2023 ) डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
Contents
जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश pdf
लेख => उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून Download
भाषा => हिंदी English
कानून लागू करने की तिथि=>
जनसंख्या नीति प्रस्तावित ड्राफ्ट तिथि => 11 जुलाई 2021
उद्देश्य => राज्य के सभी नागरिकों तक सेवा – सुविधा पहुँचना।
लाभ => तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना।
राज्य विधि आयोग आधिकारिक वेबसाइट=> upslc.upsdc.gov.in
यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून Download => UP Population Control Bill 2023 PDF
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है ?
तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू कर रही है। जिसके लिया राज्य विधि आयोग (State Law Commission) द्वारा कड़े कानून बनाये जा गये हैं। इस कानून के तहत हम दो हमारे दो फॉर्मूला जनसंख्या नियंत्रण कानून फॉर्म्युला को अपना गया है। साथ ही दो बच्चों से अधिक बच्चे पैदा करने पर कानून कारवाही की जाएगी। और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सरकारी सेवाओं और अन्य प्रकार की सुविधाओं का लाभ समाप्त किया जायेगा। विस्फोटक जनसख्यां होने के कारण, संसाधनों में काफी कमी हो जायेगी। जिससे समाज में अराजकता, बेरोजगार, भुखमरी, बीमारी, जैसे अन्य समाजिक असन्तुल बढ़ जायेगा। जिसे समय की परस्थित को देखते हुये। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जा रहा है। ताकि समाज के सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार सेवा – सुविधा और संसाधनों का लाभ प्रदान किया जा सके।
UP Population Control kanoon Download PDF
राज्य विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून (UP Jansankhya Niyantran kanoon PDF ) बनाने की तैयारी की जा रही है। जिसके लिए State Law Commission बनाने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इस कानून के तहत परिवार नियोजन को अपनाने वाले परिवारों को अहम भागीदारी दी जाएगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सेवाओं, योजना, नौकरी जैसे अन्य प्रक्रियाओं में दो बच्चे वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को कई प्रकार की सरकारी सेवा-सुविधा से बहाल किया जायेगा।
- BPL परिवार में 1 बच्चे के बाद नसबन्दी को अपनाते हैं। तो 80 हजार रुपए का नगत वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
- इसके साथ ही बच्चे की पूरी पढ़ाई का ख़र्चा अन्य सुविधा प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून विधेयक (UP Population Control Stabilization and Welfare Bill 2023) के नाम से बनाया जायेगा।
- सरकारी योजनाओं मिलने वाला आरक्षण व स्कीम का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- चार सदस्य वाले राशन कॉर्ड कार्ड पर ही सरकारी फ्री राशन दी जाएगी।
- पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण व आवेदन की पात्रता समाप्त हो जाएगी।
- 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा।
- कर्मचारी को मुफ्त स्वास्थ्य, जीवनसाथी बीमा पॉलिसी मिलेगी।
- एक बच्चे वाले कर्मचारी को चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी।
- UP Population Control Stabilization and Welfare Bill PDF Download
- यूपी जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट 2023 Download
यूपी जनसंख्यां नियंत्रण नीति 2023
Uttar Pradesh Jansnkhya Niyantrn kanun Biil (यूपी जनसंख्यां नियंत्रण कानून बिल/विधेयक) का पूरा नाम उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक है। जिसके लिए विधि आयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। जनसंख्यां नियंत्रण 2 बच्चों के परिवार की नई नीति जल्द ही प्रदेश में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2023 ड्राफ्ट के अनुसार 2 बच्चों से अधिक वाले परिवारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त, स्थानीय निकाय चुनाव लडऩे पर रोक, व सरकारी योजनाओं का भी लाभ बंद करने का जिक्र है। उत्तर प्रदेश सरकार दवरा जनसंख्यां नियंत्रण कानून बिल 11 जुलाई 2023 विश्व जनसंख्या दिवस को लागू किया जा सकता है।
यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लाभ –
- इस कानून से समाज में लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आपूर्ति आसानी से की जा सकती है।
- विस्फोटक जनसख्यां होने से बचा जा सकता है।
- समाज की मूल -भुत सुविधा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी (खाना) सभी लगों को दिया जा सकता है।
- समाज में महिला -पुरुष (लड़की-लड़का) भेद भाव में कमी आएगी।
- आम नागरिक तक सरकारी सुविधा का लाभ पहुँचेगा।
- संस्साधनों की बचत होगी। जिससे महगांयी जैसे समस्या में बहुत बड़ा योगदान होगा।
- गरीबी में कमी आएगी। लोग सम्पन होंगे।
- समाज में जातिवाद, धार्मिक भेद -भाव में कमी होगी।
विस्फोटक जनसख्यां के नुकसान
- Uttar Pradesh Jansnkhya Niyantrn kanun Biil PDF अधिक Population होने के अनेक प्रकार की हानियाँ है। जिनमें से कुछ निम्लिखित बिंदुओं के रूप में है –
- प्रदेश में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रही है।
- आने वाले समय में प्रदेश में बहुत से लगों गरीबी का सामना करना पड़ेगा।
- आज समाज में प्रदूषण प्रदूषण एक मुख्य कारण है। जिससे अनेक संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है।
- अधिक जनसख्यां होने से सिमित संसाधनों का आभाव होगा। जिससे समाजिक सन्तुल प्रभावित होगा।
- अधिक जनसंख्या होने से आपराधिक मामलों में वृद्धि होगी। और समाज में अराजकता का माहौल तेजी से बढ़ेगा। जो मानव जाति के साथ -साथ अन्य जगत के लिए भी बुरा होगा।
- इस प्रकार से अधिक जनसंख्या होने के अनेक प्रकार की हानियां है। जो आने वाले समय के लिए प्रतिकूल है।
उप्र जनसंख्या नियंत्रण बिल 2023 जुर्माना
जनसंख्या नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा जुर्माना एवं अन्य सरकारी प्रक्रियाओं से बहाल किया जायेगा –
प्रस्तावित कानून के अनुसार, यदि राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कानून की अवमाना किया गया तो। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सजा, दण्ड एवं तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही, आपको भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा।
FAQs Uttar Pradesh Population Control Bill 2023
प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के बाद शपथ पत्र की क्या आवश्यकता होगी ?
राज्य सरकार द्वारा एक बच्चे या दो बच्चे होने पर अलग -अलग प्रकार की सरकारी योजनाओं और सेवा-सुविधाओं और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने जैसे अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता होगी।
एक संतान होगी उनको क्या लाभ मिलेगा ?
जिस परिवार में एक बच्चे पैदा होने पर नसबंदी या परिवार नियोजन अपनाया जाता हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा बच्चे की 20 वर्ष आयु तक free education, health, insurance और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता प्रदान करेगी।
जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे होंगे तो क्या होगा ?
बिल के तहत सरकार द्वारा दो से अधिक बच्चे होने पर किसी भी कानूनी दण्ड प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है। यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून में केवल सरकारी सेवा और सुविधा से वंचित करने का प्रावधान रखा गया है।
यूपी जनसंख्या नियंत्रण लिए बनायी जा रही निति के लिए सुझाव कब तक दे सकते हैं ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण क़ानून बिल के लिए फिलहाल एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। जिसमें लोगों द्वारा कानून बनाने के लिए सुझाव और निति -नियम की राय मांगी गयी है। जो 19 जुलाई 2021 की अंतिम तिथि रखी गयी है।
How to give suggestion regarding UP Population Control Bill 2023 ?
On the official website of Uttar Pradesh State Law Commission, click on the Feedback option. Where you have to complete the form below to send your comments or feedback. and Official Mail ID: [email protected]
पापुलेशन कंट्रोल लॉ कब तक बन जाएगा और इसे लागू होने में कितना समय लगेगा?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य विधि आयोग को सौंपी है। जिसके लिए प्रस्तावित निति 11 जुलाई की आम लोगों की सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। State Law Commission द्वारा Uttar pradesh population control stabilisation and welfare bill 2023 draft को अंतिम रूप देकर सरकार को सौंप दिया जायेगा। जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा जल्द ही पुरे प्रदेश में कानून को लागू किया जायेगा।
कानून न मानने पर या उल्लंघन करने पर क्या होगा।
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं। और आप कानून का अवमानना या उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपका प्रमोशन रोक दिया जायेगा या Suspend कर दिया जायेगा।जिसके बाद आप अन्य सरकारी नौकरी हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं। और नहीं आपको 77 सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।
उप्र जनसंख्या नियंत्रण से आम आदमी के लिए क्या-क्या सुविधा मुहैया करेगी सरकार ?
दो बच्चों या एक बच्चे को नीति अपनाने वाले परिवारों को राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सुविधा मुहिया कराएगी जाएगी जैसे- Water, electricity, house tax, home loan waiver and will provide other facilities.
उत्तर प्रदेश जनसंख्यां नियंत्रण बिल 2023 का पूरा नाम व सही नाम क्या है ?
योगी सरकार द्वारा यूपी में लाये जा रहे। Population Control Bill की आज कल अहम चर्चा में है। जिसका पूरा नाम हिंदी में “उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक” (English – Uttar Pradesh Population Control Stabilization and Welfare Bill 2023) हैं। इस कानून के तहत प्रदेश की तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या को को नियंत्रण करना और समाजिक रूप से लिंग अनुपात में स्थिरीकरण करना है। जिसे जनसंख्यां नियंत्रण की एक प्रभावी निति से सामाजिक व अन्य स्थिरता और समन्वय बना रहे।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी जनसंख्या कानून (UP 2 Child Policy 2023) लागू नहीं किया गया। सरकार द्वारा जल्दी ही UP Population Control Bill लागू किया जा रहा है। जिसे डाउनलोड करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप इस लेख से सबंधित कोई टिपणी या अपनी बात रखना चाहते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही पोस्ट को अपने साथियों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। धन्यवाद –
The person who born more than two child should be sent to jail for 20 years. Any facility of government should not be given him.
I agree with the population control policy of UP Govt. More strict action should be taken who violates the policy.
कोई भी व्यक्ति एक लड़की पैदा होने के बाद नसबंदी करा लें तो उसे 150000-200000 लाख मिलनी चाहिए ताकि लोग लड़की के पैदा होने पर हिचकिचाहट न महसूस करें। मैंने देखा है कि लोग लड़के के चाह में पांच पांच-दस दस बच्चे पैदा कर देते हैं। या लड़को के आगे लड़की को हिन या बोझ समझते हैं।
Aisa nhi hai bhai sahab ab time badal gaya hai main to bhagwan se dua krta hu ki mujhe bitiya ka pitaa banaye or uske liye mujhe kisi bhi tarah k sarkari anudaan ki koi jarurat nhi hai
तत्काल शक्ति के साथ जनसंख्या बिल लागू किया जाना देशहित में आवश्यक है
माननीय प्रधानमंत्री जी व योगी जी से अनुरोध है कि अंग्रेजो के कानून व भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सशक्त कार्यवाही किया जाना देश की मांग हैं, जिसे आप ही कर सकते हैं.
एतिहासिक कार्य होगा
अगर यह बिल पास होगा तो एतिहासिक होगा। योगी आदित्यनाथ नाथ जी देश याद रखेगा।
When the couple having more than 2 child they should have no rights for giving votes in elections
निकाय और स्थानीय चुनाव ही क्यों यु पी के सभी चुनाव से बहिष्कृत किया जाना चाहिए क्योंकि कानून सभी के लिए है जनता के लिए कुछ और, और सरकार में बैठे हुए के लिए अलग यह पछपात है इस को छोड़कर कानून स्वागतयोग्य है
जनसंख्या नियंत्रण बिल में समानता होनी ही चाहिए।स्थानीय चुनावों में ही नही बल्कि पूरे देश के किसी भी चुनाव लडने हेतु अयोग्य माना जाए , को इस कानून का उल्लंघन करे ।इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रजातंत्र में सबको समान माने जाने की बात कही गई है।अतः इस बात को भी जोड़ा जाना चाहिए की यह कानून देश के सभी चनावों पर समान शिकंजा कसेगा ।में इस बिल का समर्थन करता हूं ।धन्यवाद
कानून बहुत सही है
देर आए दुरुस्त आए
जनसंख्या नियंत्रण बिल बिना किसी जाति धर्म के सभी के लिए पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिए । मैं सच्चे दिल से इसका समर्थन करता हूं।जब जागे तभी सवेरा ।अब तुरंत यह बिल लागू होना चाहिए।
I agree
I agree
जिस भी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हों,उस व्यक्ति एवं उसके बच्चों को न तो सरकारी सुविधायें दी जाए ,साथ ही उस व्यक्ति व उसके बच्चों को किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने व वोट करने पर आजीवन प्रतिबंध हो,साथ ही तीसरा बच्चा होते ही सरकार उस बच्चे को अधिग्रहित कर ले तथा परिवार का नाम भी उस बच्चे को न दिया जाए।
जिस व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हों उसे वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए और साथ ही दण्ड भी मिलना चाहिए।
Jo log ye kanoon na maany unko jameen makan …agreeculture land..flates..purchess…etc..per totaly BAN lagaya jaay……..
Person violating the population policy should be debarred not only from government jobs but from all holding all public or elected offices and all government subsidies and benefits.
This is a good design jo log kanun na mane unko kisi bhi sarkari yojna ka labh dena band kare
Minimum three children must be allowed for a single family & govt benefits should also be provided for them otherwise bill should not be passed in the interest of a nation/family.
माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई उत्तर प्रदेश का निवासी दिल्ली या बिहार या फिर मध्य प्रदेश में जमीन लेकर वहा रहने लगता है तब तो वो निर्वाचन मे भाग ले सकता है फिर भले ही उसके 10 बच्चे हो ,इस बारे में भी कुछ होना चाहिए
It is very necessary for the groth मैं सरकार के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं यह एक सराहनीय कदम है प्रदेश और देश को बचाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है आज उठाया गया एक कठोर कदम कल का एक बेहतर निर्णय साबित होगा जब भी कोई कानून आता है उसका पालन करने में कठिनाई होते हैं किन्तु कठिनाइयों के डर से हम उस कानून का विरोध नहीं करते जैसे आप अपने घर में किसी चीज का निर्माण करें तो आपको घर के अंदर परेशानी होती है लेकिन फिर भी आपको खुशी होती है कि मेरे घर में इतना निर्माण हुआ उसी प्रकार आज देश निर्माण के लिए देश की भलाई के लिए आने वाले समय को सोचकर उठाए गए कदम को सराहनीय मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद देते हुए इस कानून की प्रशंसा करनी चाहिए जय हिन्द जय हिन्दुस्तान