वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा सोमबार 1 फरवरी 2023 को संसद पटल पर रखा जायेगा। आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 बहुत खास होने वाला है। इसका मुख्य कारण कोरोना संक्रमण तथा कृषि क्षेत्र में सुधार करने पर सरकार का खास ध्यान रहेंगे। ताकि हर गाँव, गरीब का विकास हो सके। और तेजी से बढ़ रही महँगाई को रोका जा सके। जीडीपी ग्रोथ कम होने के कारण अर्थव्यवस्था पर खासा बुरा प्रभाग पड़ा है। जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट के मुताबित सरकार इस वर्ष टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ा रही है। साल 2023-24 बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस रखने का बजट माना जा रखा है। जिससे देश आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके।
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Budget 2023 PDF In Hindi/ English
महंगा होगा बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के आखिर में घोषणा की कि एक अक्टूबर 2023 से देश में बिना इथेनॉल मिक्स वाले ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा। इसके पीछे सरकार ने ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने का तर्क दिया है। ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद से देश में बिना ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल महंगा हो जाएगा।
सस्ते होंगे फोन के चार्जर
बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है।
महंगे होंगे हेडफोन, इयरफोन
सरकार ने बजट में Wearable और Hearable के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही है। इससे चीन और विदेशों से आयात होने वाले हेडफोन, इयरफोन महंगे होंगे।
सस्ते होंगे रत्न-आभूषण
रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया है। सिंपली सोन डायमंड (Simply Sawn Diamond) पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने
सरकार ने बजट में अंडरवैल्यू आर्टफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। ऐसे में आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो सकते हैं।
महंगी होंगी छतरियां
बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां अब से महंगी हो जाएंगी। सरकार ने बजट में इन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया है। इससे विदेश से आने वाले छाते महंगे होंगे। साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है।
स्टील कबाड़ का आयात रहेगा सस्ता
छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप (कबाड़) पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इससे MSME सेक्टर में कबाड़ से स्टील उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी।
मेथेनॉल हुआ सस्ता
सरकार ने मेथेनॉल पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। इसी के साथ पेट्रोलियम को रिफाइन करने वाले रसायनों पर भी शुल्क कम किया गया है। इससे घरेलू स्तर पर इन क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन का लाभ होगा।
ये भी हुआ महंगा
सीमाशुल्क की दरों में बदलाव के चलते कई और वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। इनमें सिंगल या मल्टीपल लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्सरे मशीन इत्यादि शामिल हैं। सरकार ने देश में इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम जैसी योजनाएं पेश की हैं, इसलिए इन पर सीमाशुल्क बढ़ाया गया है।
टैक्स में क्या बदलाव हुआ हैं।
- कॉपोरेटिव टैक्स घटा। 18% से 15% हुआ।
- इस पर लगने वाला सरचार्ज भी पहले 12% था, अब 7% किया गया।
- कॉपोरेटिव टैक्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए हुई।
- ITR में गड़बड़ सुधारने को दो साल का वक्त मिलेगा।
- पेंशन में भी टैक्स पर छूट।
- क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी कर।
कृषि
- गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान।
- देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा।
- नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्टप्स को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा।
- फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए “किसान ड्रोन।“
- केन बेतवा परियोजना
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
शिक्षा
- पीएम ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा।
- महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई-प्रयोगशाला की स्थापना।
- डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-कंटेंट विकसित किया जाएगा।
- व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा।
- गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका नोडल सेंटर निम्हांस (एनआईएमएचएएनएस) होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरू (आईआईआईटीबी) इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा।
रेल मार्ग
- स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना।
- 2023-24 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा।
- अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा।
- अगले 3 साल के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
MSME
- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया।
- ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा।
- ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा।
- रेजिंग एंड एसिलेरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस (आरएएमपी) प्रोग्राम 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा
| बजट का नाम | केंद्र बजट २०२२ pdf |
| लॉन्च होगा | 1 फरवरी 2023 |
| पेश किया जाएगा | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा |
| देख-रेख में | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के |
| भाषा | हिंदी व अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषा में |
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